BIG NEWS ५०% आरक्षणावर सरकार तयार! रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा?; सुप्रीम कोर्टात मोठे संकेत, SIR नंतरच बिगुल

राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे नेता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पाडल्या. मात्र उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि १२१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तेव्हापासून रखडल्या आहेत.

या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने अखेर सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाच्या वारंवार सूचनांनंतर सरकारने ही भूमिका स्वीकारल्याने आता प्रलंबित निवडणुकांच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

सरकारने ही भूमिका स्वीकारल्यानंतर रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदांसाठी आरक्षणाची सोडत पुन्हा नव्याने काढावी लागू शकते. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण, ओबीसी तसेच इतर प्रवर्गांच्या जागांच्या आरक्षणात मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविण्याची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांचे राजकीय गणितही बदलण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, सध्या राज्यभर विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रिया सुरू असून, निवडणूक आयोगाचे संपूर्ण मनुष्यबळ या कामात व्यस्त असल्याची माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.