BIG NEWS “वसुलीवाल्यांनो, शेतकऱ्यांच्या दारात याल तर कपडे काढून फटके देऊ!”; रविकांत तुपकरांचा फायनान्स कंपन्यांना कडक इशारा!
दुष्काळाने जनता होरपळतेय, अन् वसुलीवाल्यांची दंडेलशाही सुरूच! सरकारने वेळीच आवरावे, अन्यथा जोरजबरदस्ती वसुली करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स, खाजगी फायनान्स आणि पतसंस्थांचे
एकही कार्यालय शिल्लक ठेवणार नाही, तुपकरांचा आक्रमक पवित्रा.....
दुष्काळाने जगणे कठीण, आता वसुलीचा तगादा!
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही, शेतमजुरांना काम मिळत नाही आणि भूमिहीन कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. अनेक कुटुंबांवर गाव सोडून शहरांकडे स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की आर्थिक विवंचनेत सापडलेली कुटुंबे टोकाचे पाऊल उचलण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. अशा संकटाच्या काळात कर्जदारांना दिलासा देण्याऐवजी वसुलीचा तगादा लावला जात असल्याचा आरोप तुपकरांनी केला आहे. सरकार एकीकडे कोणाचीही सक्तीची कर्जवसुली होऊ देणार नसल्याचे सांगते; मग प्रत्यक्ष गावागावांत वसुलीचे पथक पोहोचतेच कसे? सरकारच्या घोषणांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर परिणाम दिसत नसेल, तर त्या घोषणांचा उपयोग काय? असा सवालही या निमित्ताने तुपकर यांनी उपस्थित केला आहे.
बचतगटांच्या महिलांच्या दारात वसुलीवाले; कुटुंबांवर दबावाचा आरोप!
मायक्रोफायनान्स कंपन्या, खासगी फायनान्स कंपन्या आणि काही पतसंस्थांकडून वसुलीसाठी माणसे पाठवली जात असल्याचा, तसेच काही ठिकाणी भाडोत्री गुंडांचा वापर करून दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप तुपकरांनी केला आहे. बचतगटांच्या महिलांच्या दारात जाऊन बसणे, कर्जाच्या हप्त्यांसाठी तगादा लावणे आणि त्यामुळे गरीब कुटुंबांना मानसिक त्रास सहन करावा लागणे, हा प्रकार संतापजनक असल्याचे ते म्हणाले. घरात खायला अन्न नाही, हाताला काम नाही, उत्पन्नाचे साधन नाही; अशा परिस्थितीत महिलांनी हप्ते आणायचे कुठून? दुष्काळात जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांना वसुलीच्या नावाखाली आणखी संकटात ढकलले जात असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित करत तुपकरांनी प्रशासन आणि सरकारला धारेवर धरले.
शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांचा अपमान करून, त्यांच्या घराच्या दारात जाऊन दबाव टाकून वसुली करण्याचा प्रकार क्रांतिकारी शेतकरी संघटना कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा तुपकरांनी दिला. “सरकारने या दंडेलशाहीला तातडीने आळा घालावा. जोरजबरदस्तीने वसुली करणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्या, खासगी फायनान्स कंपन्या आणि पतसंस्थांवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा या राज्यात अशा संस्थांचे एकही कार्यालय शिल्लक ठेवणार नाही,” असा आक्रमक इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.
वसुलीसाठी गरीब कुटुंबांच्या दारात येऊन बसणाऱ्यांना कपडे काढून फटके देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने हा इशारा गांभीर्याने घ्यावा आणि सक्तीच्या वसुलीविरोधात तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.