BIG NEWS भीक द्या भीक द्या सरकारसाठी भीक द्या! ॲड.शर्वरी तुपकरांचे बुलढाण्यात भीक मांगो आंदोलन! शहरात फिरून झोळीत जमा झालेले पैसे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले! म्हणाल्या, भीक घ्या पण कर्जमुक्ती करा... 

 
 बुलढाणा (प्रतिनिधी (बुलढाणा लाइव्ह वृत्तसेवा);  शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाण्यात कर्जमुक्ती साठी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाने आता दुसऱ्या दिवशी आक्रमक वळण घेतले. जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी आता रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान बुलढाण्यात रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी ॲड. शर्वरी तुपकर यांनी केलेले भीक माग आंदोलन चर्चेचा विषय ठरले. ॲड. शर्वरी तुपकर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टाले यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी बुलढाणा शहरात झोळी घेऊन भीक मांगो आंदोलन केले. रस्त्यावरील पादचारी, छोटे मोठे दुकानधारक, व्यापारी यांच्याकडून पै पै जमा करून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आली. "ही भीक घ्या पण शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती करा" असे आव्हान ॲड. शर्वरी तुपकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला दिले.
रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्ती साठी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ॲड.शर्वरी तुपकर चांगल्याच आक्रमक झाल्या. आंदोलन स्थळी जमलेल्या शेतकऱ्यांना घेऊन त्यांनी बुलढाणा शहरात भीक मांगो आंदोलन केले. "भीक द्या भीक द्या सरकारसाठी भीक द्या" असा टाहो फोडत आंदोलकांनी सरकारसाठी पैसे जमा केले. ही जमा झालेली रक्कम घेऊन शर्वरी तुपकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्या. शहरातून जमा केलेली रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केली. "हे पैसे घ्या पण शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती करा" असे ॲड.शर्वरी तुपकर जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हणाल्या..
भाऊंना काही झाले तर...
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ॲड. शर्वरी तुपकर प्रचंड आक्रमक झाल्या. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे, जोपर्यंत कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्ती रद्द होऊन सरसकट कर्जमुक्ती होत नाहीत तोपर्यंत रविभाऊ अन्नाचा एक कण देखील घेणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. भाऊंच्या तब्येतीचे काही झाले तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला, मंत्रालयाला एक वीट देखील शिल्लक ठेवणार नाही. मंत्री राज्यात फिरू शकणार नाहीत हा आमचा इशारा सरकारपर्यंत पोहोचवा असे त्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलतांना म्हणाल्या. उद्योगपतींचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारकडे साडेसहा लाख कोटी रुपये आहेत पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्त करण्यासाठी पैसे नाहीत, सरकारला लाज वाटली पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या.