BIG BREAKING : बुलढाणा जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ११३ कोटींचा निधी मंजूर! १ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा;

जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांना अतिवृष्टीचा जबर फटका बसला होता. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा उभे राहण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. अखेर शासनाने मदतीच्या निधी वितरणास मंजुरी दिल्याने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमरावती विभागीय आयुक्तांनी २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील १ लाख २७ हजार १८७ शेतकऱ्यांच्या एकूण १ लाख ३२ हजार ४९४.७२ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नुकसानीसाठी ११ हजार ३००.०३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणजेच जिल्ह्यासाठी एकूण ११३ कोटी ३ हजार रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे.

राज्यभरात २६२ कोटींची मदत; बुलढाणा जिल्ह्याचा सर्वाधिक वाटा!

राज्य सरकारने जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्यभरात २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ११३ कोटींहून अधिक निधी मंजूर झाला आहे. विशेष म्हणजे, राज्याच्या एकूण मंजूर निधीपैकी सुमारे ४३ टक्के निधी बुलढाणा जिल्ह्याच्या वाट्याला आला आहे.

अमरावती विभागासाठी एकूण १८७ कोटी ४३ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक निधी मंजूर झाला आहे. यावरून जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीचा बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतीला किती मोठा फटका बसला, याची कल्पना येते.

मदतीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात!

शासन निर्णयानुसार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची माहिती निर्धारित नमुन्यात संगणकीय प्रणालीवर भरून आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत बँकांनी कर्जाच्या थकबाकीपोटी किंवा अन्य कोणत्याही वसुलीसाठी वळती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. याबाबत सर्व बँकांना आवश्यक सूचना देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

दुबार मदत टाळण्याचे आदेश; लाभार्थ्यांची यादी होणार प्रसिद्ध!

एकाच हंगामातील पीक नुकसानीसाठी एकाच लाभार्थ्याला दुबार मदत मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. तसेच मदत वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित निधीचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

आता शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रत्यक्ष मदत जमा होण्याकडे!

जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी निधी मंजुरीचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र शासन निर्णय जारी झाला म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ पैसे जमा झाले, असे नाही. लाभार्थ्यांची माहिती, प्रशासकीय मंजुरी आणि डीबीटी प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष मदतीचे वितरण होणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन किती तत्परतेने ही प्रक्रिया पूर्ण करते आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम कधी जमा होते, याकडे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.