बच्चू कडूंची ताकद अन् विदर्भातील शिवसेनेची ‘कोंडी’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमोर समन्वयाचे आव्हान

विदर्भात बच्चू कडू यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरल्यामुळे त्यांच्याभोवती निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्ग उभा राहिला आहे. महायुतीसोबत त्यांची भूमिका निश्चित झाल्यानंतर या कार्यकर्त्यांचा कल शिवसेनेकडे वाढल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, कडू यांच्या नेतृत्वामुळे ग्रामीण भागात शिवसेनेला नवसंजीवनी मिळू शकते. 'प्रहार' संघटनेच्या माध्यमातून उभे राहिलेले जाळे आणि शिवसेनेची आक्रमक कार्यपद्धती यामध्ये अनेक समान धागे असल्याने दोन्ही संघटनांचे कार्यकर्ते अनेक ठिकाणी एकत्रितपणे सक्रिय होत असल्याचे दिसत आहे.

मात्र दुसरीकडे, विदर्भातील काही स्थानिक आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांकडून बच्चू कडू यांना अपेक्षित स्थान मिळत नसल्याची चर्चा आहे. अनेक अधिकृत कार्यक्रमांच्या फलकांवर त्यांच्या छायाचित्राचा अभाव दिसून येत असल्याने पक्षांतर्गत मतभेदांच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा घडामोडींमुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिवसेनेला विदर्भात अधिक बळकट करण्यासाठी बच्चू कडू यांच्या जनाधाराचा लाभ घेणे महत्त्वाचे असले, तरी पक्षाची उभारणी करणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही घटकांमध्ये प्रभावी समन्वय साधण्यात पक्ष नेतृत्वाला यश आले, तर त्याचा थेट फायदा महायुतीला होऊ शकतो.

राजकीय जाणकारांच्या मते, बच्चू कडू हे स्थानिक नेत्यांचे प्रतिस्पर्धी नसून पक्षाची ताकद वाढविणारे सहकारी असल्याचा स्पष्ट संदेश संघटनेत दिला गेला, तर विदर्भातील अंतर्गत नाराजी कमी होऊ शकते. अन्यथा कार्यकर्त्यांतील संभ्रम आणि नेतृत्वातील मतभेद निवडणुकीत निष्क्रियता किंवा अंतर्गत विरोधाच्या स्वरूपात समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, बच्चू कडू यांच्या जनाधाराचा प्रभावी वापर करताना स्थानिक नेतृत्वालाही समान महत्त्व दिल्यास विदर्भातील शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद आणखी वाढू शकते. वेळेत संवाद आणि समन्वय साधण्यात यश आल्यास विदर्भातील सध्याची राजकीय ‘कोंडी’ दूर होऊन शिवसेनेला आगामी निवडणुकांत मोठा फायदा मिळू शकतो, असे मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केले जात आहे.