मावस बहिणीवर ठेवली पापी नजर; पळवून नेऊन बलात्कार केला, लाज सोडणाऱ्या मावस भावाला न्यायदेवतेचा दणका! चिखली तालुक्यात घडली होती घटना...

 

बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) लैंगिक विकृत मावस भावाने बहिणीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेत बलात्कार केल्याची संतापजनक घटना अंढेरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात २०१६ साली घडली होती. याप्रकरणी विकृत आरोपी मावस भावाला १० वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. आर. एन. मेहरे यांनी सुनावली आहे. 

२०१६ मध्ये पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी अंढेरा पोलीसांत तक्रार दिली, घरी झोपलेले असताना पिडीता आढळून आली नाही. त्यावेळी तिच्या नातेवाईकाच्या फोनवर आरोपीने फोन केल्याचे दिसून आले. त्यानंतर चौकशी झाली, लग्नाचे आमिष दाखवून मावस भावानेच पिडीत मुलीला पळवून नेले आणि अत्याचार केला असे समजले. त्यानंतर पिडीत मुलीच्या नातेवाईकांनी तातडीने अंढेरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. आरोपी विरोधात कलम ३६३, ३६६, ३७६ भांदविनुसार व सहकलम ३, ४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश मुंढे यांनी केला. आरोपी विरोधात पुरावा मिळून आल्याने बुलढाणा येथील विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले. सदर प्रकरणात सरकारी पक्षाची बाजू विशेष सरकारी वकील ॲड. संतोष खत्री यांनी मांडली. सरकार पक्षातर्फे एकूण १० साक्षीदार तपासण्यात आले. ॲड. संतोष खत्री यांनी सरकार पक्षाची भक्कमपणे बाजू मांडून प्राप्त तक्रारीनुसार हाकिकत सांगितली. पिडीत मुलगी मावस बहिण असताना सुद्धा तिला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेले. तिच्यासोबत जबरदस्ती शारीरिक संबंध ठेवले. या प्रकरणामध्ये पिडीतेसह तिच्या आईने बयानानुसार साक्ष दिली नाही. परंतु उलट तपासामधून आरोपी विरोधात गुन्हा सिद्ध होईल इतपत पुरावे मिळून आले. त्यामुळे आरोपी विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्याने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश १ श्री. आर.एन.मेहरे यांनी आरोपीला कलम ३६३ भा.द.वि नुसार तीन वर्ष कठोर शिक्षा व एक हजार दंड, कलम ३६६ ए. भा. द. वि. नुसार ५ वर्षाची कठोर शिक्षा व २००० रुपये दंड, तसेच पोस्को कायद्याच्या कलमानुसार आरोपीला १० वर्षाची कठोर शिक्षा व २००० रुपये दंड न भरल्यास तीन महिन्याची साधी शिक्षा, अशी शिक्षा सुनावली आहे. आरोपीला कलम ३७६(२) (जे) (एन) भां.द.वि नुसार व पोस्को कायद्यानुसार शिक्षा दिल्यामुळे स्वतंत्र शिक्षा कलमखाली देण्यात आली नाही. सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. संतोष खत्री यांनी कामकाज पाहीले. तर कोर्ट पैरवी पो.हे.कॉ. सुरेश किसन मोरे पो.स्टे. अंढेरा यांनी सहकार्य केले.