४ महिन्यांचे मानधन थकले; शासनाच्या धोरणाविरोधात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन; ‘पगार नाही, जगायचे कसे?’ – कुटुंबांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न...

जिल्हा व तालुका स्तरावरील हे कर्मचारी ग्रामपंचायतींमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीची जबाबदारी सांभाळत आहेत. मात्र चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च भागविणे कठीण झाले असून आर्थिक ताण प्रचंड वाढला आहे. तरीही कर्मचारी सेवा सुरू ठेवत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने स्पष्ट केले.

या संदर्भात कृती समितीने राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाला लेखी निवेदन देऊन परिस्थितीची माहिती दिली आहे. मानधन प्रलंबित राहणे हे जिल्हा परिषद स्तरावरील निर्णयामुळे नसून निधी वितरण व प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तरीही वारंवार पाठपुरावा करूनही तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्यानुसार ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर कामबंद आंदोलन सुरू झाले असून राज्यस्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलनाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मंत्री महोदयांच्या निवासस्थानासमोर, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय परिसरात तसेच मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन होणार आहे.

या आंदोलनामुळे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत २०२६–२७ च्या वार्षिक कृती आराखड्याचे काम, क्षेत्रीय तपासणी, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासन स्तरावर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.