"कुंभमेळ्यासाठी ३५ हजार कोटी, महामार्गांसाठी लाखो कोटी; मग शेतकऱ्याला मदत करताना सरकारच्या हाताला लकवा मारतो का?" सुनगावच्या सभेत रविकांत तुपकरांचा घणाघात!

 "नागपूरचे अधिवेशन शेतकऱ्याच्या वावरात घ्या, आमदारांना रानडुकरं अन् रोह्यांचा त्रास काय असतो ते कळू द्या!" 
"सोयाबीनला १२ हजार, कापसाला १५ हजार रुपये भाव द्या; आम्ही भीक मागत नाही, आमच्या घामाचा दाम मागतोय!" तुपकरांचा सरकारला इशारा; ४ डिसेंबरच्या एल्गार महामोर्चासाठी शेतकऱ्यांना साद...

 
 सुनगाव (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : "कुंभमेळ्यासाठी सरकारकडे ३५ हजार कोटी रुपये आहेत, शक्तिपीठ महामार्गासाठी सव्वा लाख कोटी आहेत, मंत्र्यांना नवीन गाड्या घेण्यासाठी साडेबारा कोटी रुपये आहेत. आमदारांचे पगार वाढवायला पैसा आहे. मग दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्याला मदत करताना सरकारच्या हाताला लकवा मारतो का? शेतकरी जगला नाही तर तुमचे हे महामार्ग काय चाटायचे आहेत?" अशा आक्रमक शब्दांत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "यंदाचे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन एखाद्या शेतकऱ्याच्या ५० एकर शेतात घ्या. आमदारांना घरून डबे आणायला सांगा, ताडपत्रीचे संडास-बाथरूम उभारा आणि त्यांना मोकळ्या वावरात झोपवा. मग त्यांना रोही, रानडुक्कर आणि हरणांचा त्रास काय असतो ते कळेल!" असे थेट आव्हानही त्यांनी सरकारला दिले.

रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या तिसऱ्या दिवशी, १६ नोव्हेंबर रोजी रात्री सुनगाव येथे जाहीर सभा पार पडली. या सभेत तुपकरांनी सोयाबीन-कापसाच्या भावापासून मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीपर्यंत आणि सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमापासून शेतकऱ्यांच्या हक्कांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका मांडली.

 "सोयाबीनला १२ हजार, कापसाला १५ हजार भाव मिळालाच पाहिजे!"

शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा उपस्थित करत तुपकर म्हणाले, "दुष्काळातून जे काही थोडंफार सोयाबीन आणि कापूस वाचला आहे, त्या सोयाबीनला प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपये आणि कापसाला १५ हजार रुपये भाव मिळाला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीन निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. कापसाची आयात थांबवावी आणि कापसावरील शून्य टक्के आयात शुल्क ३० टक्क्यांवर न्यावे. केंद्र सरकारने यासाठी तातडीने अध्यादेश काढावा. सरकारने ठरवलं तर शेतमालाचे भाव वाढू शकतात!"


"गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या; बेड्या तो स्वतः तोडेल!"

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचा संदर्भ देत तुपकर म्हणाले, "क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सांगितलं होतं, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या, तो आपल्या पायातील बेड्या स्वतः तोडेल. आम्ही तेच काम करतोय. शेतकऱ्यांनो, तुम्ही कुणाचे गुलाम नाही. सरकारचे गुलाम नाही, नेत्यांचे गुलाम नाही. आम्ही भीक मागत नाही, आम्ही आमच्या कष्टाचा दाम मागतोय. तो आमचा हक्क आहे!"

 महाराष्ट्र म्हणजे एक कुटुंब; मग शेतकरी नावाच्या भावावरच अन्याय का?

सरकारची जबाबदारी समजावून सांगताना तुपकरांनी एकत्र कुटुंबाचे उदाहरण दिले."एका घरात पाच भाऊ आहेत. चार भाऊ नोकरी करतात, पाचवा शेती करतो. घरातील सर्व पैसा मोठ्या भावाकडे जमा होतो. तो मोठा भाऊ इतर भावांच्या मुलांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर खर्च करतो; पण शेतकरी असलेल्या पाचव्या भावाच्या मुलांकडे लक्ष देत नाही. मग तो शेतकरी भाऊ बंड करणार नाही का? आपल्या हक्काचा वाटा मागणार नाही का?""महाराष्ट्र हे एक कुटुंब आहे आणि मुख्यमंत्री या कुटुंबाचे कारभारी आहेत. बाकी सगळ्यांचे पगार सुरू आहेत, सुविधा सुरू आहेत. पण शेतकरी नावाचा पाचवा भाऊ मरतोय. त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे, आरोग्याचा प्रश्न आहे, दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न आहे. मग या कारभाऱ्याने त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

 "कुंभमेळा पाच वर्षे पुढे ढकला, ते ३५ हजार कोटी दुष्काळग्रस्तांना द्या!"

सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करत तुपकरांनी कुंभमेळा आणि विविध महामार्ग प्रकल्पांचा मुद्दा मांडला. "कुंभमेळ्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपये, शक्तिपीठ महामार्गासाठी सव्वा लाख कोटी रुपये, बंदरांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी आहे. मंत्र्यांच्या गाड्या जुन्या झाल्या म्हणून नवीन गाड्यांसाठी साडेबारा कोटी रुपये आहेत. पण शेतकऱ्याला मदत करायला पैसा नाही, असं सरकार सांगतं. मग कुंभमेळा पाच वर्षे पुढे ढकला. ते पैसे दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीनांना द्या. शक्तिपीठ महामार्गाचे काम थांबवा. आधी जगाचा पोशिंदा वाचवा!" अशी मागणी त्यांनी केली.

"नागपूरचे अधिवेशन शेतात घ्या; आमदारांना मोकळ्या वावरात झोपवा!"

डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावरूनही तुपकरांनी सरकारला लक्ष्य केले."नागपूर किंवा मुंबईत अधिवेशन घेऊन शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा यंदाचे अधिवेशन एखाद्या मोठ्या शेतकऱ्याच्या ५० एकर शेतात घ्या. आमदारांनी घरून डबे आणावेत. ताडपत्रीचे बाथरूम आणि शौचालय उभारा. आमदारांना मोकळ्या वावरात झोपवा. मग त्यांना रोही, रानडुक्कर, हरणांचा त्रास काय असतो ते समजेल. एक रुपयाही सरकारी तिजोरीतून खर्च न करता अधिवेशन घेऊन दाखवा!" असे आव्हान त्यांनी दिले.

"४ डिसेंबरला बुलढाण्यात या; आपल्या हक्कासाठी ताकद दाखवा!"

आपल्या भाषणात तुपकरांनी ४ डिसेंबर रोजी बुलढाण्यात होणाऱ्या एल्गार महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
"ज्यांना तुम्ही मतं देऊन निवडून दिलं, त्यांनी तुमच्यासाठी लढायला पाहिजे. पण ते लढत नाहीत. आम्ही निवडून आलो नसलो तरी तुमच्यासाठी लाठ्या खातोय, आंदोलन करतोय. आता तुम्हीही जागे व्हा. सोयाबीनला १२ हजार, कापसाला १५ हजार रुपये भाव मिळवायचा असेल, दुष्काळाची मदत मिळवायची असेल तर ४ डिसेंबरला बुलढाण्यात या. ही लढाई तुमच्या हक्काची आहे!" अशी साद त्यांनी घातली.

 सुनगावच्या सभेतून सरकारला थेट सवाल!

दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या तिसऱ्या दिवशी सुनगाव येथे झालेल्या सभेत रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. सोयाबीन-कापसाला रास्त भाव, कर्जवसुलीत दिलासा, दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत आणि सरकारी खर्चात काटकसर या मागण्यांवर त्यांनी भर दिला.
"शेतकरी हा सरकारचा आश्रित नाही, तर आपल्या कष्टाचा योग्य मोबदला मागणारा हक्कदार आहे. सरकारने त्याला मदत करणे ही उपकाराची बाब नसून जबाबदारी आहे," असा संदेश देत तुपकरांनी ४ डिसेंबरच्या एल्गार महामोर्चासाठी शेतकऱ्यांना एकजूट होण्याचे आवाहन केले.